ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ

ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 16,17 ਅਕਤੂਬਰ 1973 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। 28 ਅਗਸਤ 1977 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ^[1] ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ, ਮਿਆਰੀ, ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ, ਹਸਤੀ, ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਜੀਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਸੀ।28-29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਈ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ, ਨੇ 1973 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸੀ । ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾੰਗਰਸ ਦੀ ਨੇਤਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਸੇਸ਼ਨਿਸਟ ( ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ। 1980ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ (1975) ਵਿੱਚ , ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐੱਮ.), ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ., ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ।^[2]

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਊ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਨੂੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ, ਮਨੁੱਖ ਗਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।

• ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾਸਤਕਤਾ ਤੇ ਮਨਮੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨਾ।
• ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ।
• ਕੰਗਾਲੀ, ਭੁੱਖ-ਨੰਗ ਤੇ ਥੁੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌਲਤ ਤੇ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਮੋਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਤੇ ਲੁੱਟ - ਖਸੁਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ।
• ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਛੂਤ - ਛਾਤ ਤੇ ਜਾਤ- ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ।
• ਮੰਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਓ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਰੋਗਤਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਬਚਾਓ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ।

28-29 ਅਕਤੂਬਰ 1978 ਦੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕਈ ਰੈਜੋਲਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੱਦਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਉਹ ਹਨ:^[3][3]

ਮੱਦ 1 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸੰਘੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੱਦ 2 (ੳ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। (ਅ)1969 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਛੁਟ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ।

(ੲ) ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸ)ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੇ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (ਸ)ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਫੌਜ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ( 1978 ਵੇਲੇ ਦਾ) ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।^[2]