ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਇੱਕਸੁਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਾਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣ ਪੱਖੋਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ, ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਸਿਹਤ, ਸੁਰਖਿਆ, ਸਾਖਰਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਹਿਤ ਅਨੇਕ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦਖਲ ਦਾ ਉੱਪਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ ਮੰਡੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਥਸਾਸ਼ਤਰੀ ਅਮਾਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ: “ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”^[1]

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਥਾਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਪਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹੈ।^[2]