ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ

ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਚਾਨੂ (ਜਨਮ 14 ਮਾਰਚ 1972), ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ ਜਾਂ ਮੈਨਗੂਬੀ (ਗੋਰੀ ਕੁੜੀ))^[1] ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੀਪੁਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਰੀ ਹੈ। 2 ਨਵੰਬਰ 2000 ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਘਾਟੀ ਦੀ ਇਸ ਗੋਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟਿਊਬ ਦੇ ਜਰੀਏ ਭੋਜਨ ਦੇਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੜੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ – ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ) ਐਕਟ 1958 (ਏ ਐਫ਼ ਐਸ ਪੀ ਏ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ; ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।^[2] ਅਹਿੰਸਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਏ ਐਫ਼ ਐਸ ਪੀ ਏ, ਵਰਦੀਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਗਵਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1958 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦ੍ਰੋਹਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1980 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

1 ਨਵੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ ਅਰਧ ਸੈਨਾ ਬਲ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਮਾਲੋਮ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਦਸ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁਢੀ ਔਰਤ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਉ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਤਮਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ ਫਾਇਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ ਨੂੰ ਏ ਐਫ ਐਸ ਪੀ ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਓਪਨ ਫਾਇਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ। ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਅਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਘਾਟ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਲਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।^[3] ਲੇਕਿਨ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ (ਏ ਆਈ ਈ ਐਮ ਐਸ) ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ।

2004 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2005 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੇ ਦਲੇਰ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਅਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2004 ਵਿੱਚ ਥੰਗਿਅਮ ਮਨੋਰਮਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੋਕੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਂਗਲਾ ਫੋਰਟ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2008 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਰੋਜ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਤੋਂ ਦਸ ਔਰਤਾਂ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਉਪਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।