ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਗ
ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਗ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: Indira Jaising; ਜਨਮ 3 ਜੂਨ 1940)[1] ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਾਰਚਿਊਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 50 ਮਹਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 20ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ।[2] ਜੈਸਿੰਗ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ) ਲਾਇਰਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ[3][4] ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ NGO ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।[5] ਅਰੰਭ ਦਾ ਜੀਵਨਜੈਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੇਂਟ ਟੇਰੇਸਾ ਕਾਨਵੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਸੈਂਟਾਕਰੂਜ਼, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਪ ਕਾਟਨ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 1962 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਬੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 1986 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਬਣ ਗਈ। 2009 ਵਿੱਚ, ਜੈਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣੀ। ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ, ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਜੈਸਿੰਗ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੈਸਿੰਗ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੈਸਿੰਗ 1979 ਤੋਂ 1990 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਜੈਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਖਾਇਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।[6] ਇੱਕ ਉਤਸੁਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਵਾਲੇ
|
||||||||||||
Portal di Ensiklopedia Dunia
