ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ  ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤੀਸਰੇ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਅਕਾਦਮੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਸੈਮੀਨਰੀਆਂ, ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਲਜ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਡਿਗਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1966 ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਮ, 13 ਵੀਂ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਹਰੇਕ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਹਿਚਾਣ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ " ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ, 1950 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਰੋਪੀ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 2, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ, "ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਲਝਣ[5] ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ (ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ) ਜਾਂ 11 ਅਤੇ 18 (ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ[6]) ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ, ਖੋਜ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਸਕੂਲ), ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ[7] ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ (ਜਾਂ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ) ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਤਿਹਾਸਕਿਸਮਾਂਮਾਨਤਾਰੋਜ਼ਗਾਰਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।[8] ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਚੰਗਾ ਪੱਖਖ਼ਾਮੀਆਂਇਸ ਸਮੇਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂਕਿ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਯੋਗ ਆਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੇਵਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੀ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਦੂਸਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਨਾਲੋਂ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਪਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।[8] ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਸਿਲੇਬਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ, ਖੇਤਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।[9] ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਲੇਬਸ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਕਿੱਲ ਡਿੱਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਈ-ਟੈਕਨੋਲਜੀ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡ ਮੁਹਾਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।[10] ਗੈਲਰੀ
ਹਵਾਲੇ
|
Portal di Ensiklopedia Dunia
