ਕਰਕਰ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜਾ-ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਦੀ। ਸਿਧਾਂਤਕਰ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ[1] ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ: ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਇਕਾਈ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਦਰ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਉੰਨਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਰ ਦੀ ਉਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਂਉਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮੇਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਸਦਕਾ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਅਦਾਕਰਤਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਕਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਧਨ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਲੋੜਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।[2] ਕਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਹਵਾਲੇ
|
Portal di Ensiklopedia Dunia
