ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ[1]ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ, ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ-ਸੇਵਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਨੌਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।[2][3] ਕਮੇਟੀਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋ ਜੱਜ, ਉਚ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ
ਇਤਿਹਾਸਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅੰਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੰਨਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਜਾਂਚ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਣ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਦ ਰੁਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ-ਭੱਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਵੀ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਟਾਏਗੀ, ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਉਣਤਾਈਆਂ
ਹੋਰ ਦੇਖੋਹਵਾਲੇ
|
Portal di Ensiklopedia Dunia