ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ, 1926

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ, 1926 ( ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ The Trade Unions Act, 1926) ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ^{[ਹਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ]} ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜੋ ਟਰੇਡ-ਯੂਨੀਅਨ(ਮਜ਼ਦੂਰ-ਸੰਘ) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਨਤਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ, ਚੰਦਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇੋ ਫਰਚ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।^[1][2][3] ਇਹ ਐਕਟ 25 ਮਾਰਚ 1926 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ 1927 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।^[4]

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1940 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਕਿੰਘਮ ਮਿੱਲ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਗਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ, 1921 ਵਿੱਚ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਐਨ. ਐਮ. ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ 1926 ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਐਕਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ ਬਿੱਲ, 1925 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।^[5]

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ 1926 ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ (Bargaining power) ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਵਿਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ 7 ਜਾਂ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।^[6]