ਧਾਰਾ 370

ਧਾਰਾ 370 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।^[1] ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਧਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।^[2]

370. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ --

(1) ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, -- (ਕ) ਅਨੁਛੇਦ 238 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ; (ਖ) ਉਕਤ ਰਾਜ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, --

(i) ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਵਿਧਾਨਮੰਡਲ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ (ii) ਉਕਤ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ। ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ 5 ਮਾਰਚ 1948 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ; (ਗ) ਅਨੁਛੇਦ 1 ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ; (ਘ) ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰੁਪਾਂਤਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ: 1 ਸੰਵਿਧਾਨ (ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਅਧਿਨਿਯਮ, 1962 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (1 - 12 - 1963 ਤੋਂ) ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤ:ਕਾਲੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਿਤ। 2 ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ 1952 ਤੋਂ ਉਕਤ ਅਨੁਛੇਦ 370 ਇਸ ਉਪਾਂਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਰਤਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖੰਡ (1) ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ‌: - - ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ - - ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪਦਾਰੂੜ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਦਰੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। 3 ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਯਥਾਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ) ਆਦੇਸ਼, 1954 (ਸਂ. ਆ. 48) ਬਾਕੀ 1 ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ।

ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜੋ ਉਪਖੰਡ (ਖ) ਦੇ ਪੈਰਾ (i) ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮਿਲਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ: ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜੋ ਅੰਤਮ ਪੁਰਾਣੇ ਉਪਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।

(2) ਜੇਕਰ ਖੰਡ (1) ਦੇ ਉਪਖੰਡ (ਖ) ਦੇ ਪੈਰਾ (i) ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਖੰਡ ਦੇ ਉਪਖੰਡ (ਘ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਉਪਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਰੇ। (3) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਪੂਰਬਗਾਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਨਤਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ ਆਪਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਸਹਿਤ ਹੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ, ਆਪਰੇਟਿਵ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ: ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡ (2) ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।