ਧਾਰਾ 377

ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ 1861 ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਨ ਲਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫੇਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ।ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨਾਜ਼ ਫੈਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। 6 ਫ਼ਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਨਾਜ਼ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਟੀ. ਐਸ. ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਠ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਲਵੇਗਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।^[1]