ਨਕਸਲੀ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਗਾਵਤ
ਨਕਸਲੀ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਦਰੋਹ ਨਕਸਲੀ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ।[1] ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੰਡਕਾਰਣਿਆ-ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ-ਓਡੀਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ-ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ-ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈ-ਜੰਕਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੋ ਕੋਲੇ-ਅਮੀਰ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਲੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 25 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ 70 ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (2009 ਵਿੱਚ 180) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।[2] ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਕਬਾਇਲੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।[3] ਨਕਸਲੀ-ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰੀਲਾ ਆਰਮੀ (PLGA) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ 6,500 ਅਤੇ 9,500 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਡਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ।[4] ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ, ਕਾਨੂ ਸਾਨਿਆਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਸੰਥਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 1967 ਦੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ 1967 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜਵਾਬੀ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।[5] ਪਿਛੋਕੜਨਕਸਲੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ 1967 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਵਰਗੇ ਭੂਮੀਗਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। 2007 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 29 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਖੇਤਰ "ਰੈੱਡ ਕੋਰੀਡੋਰ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 92,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। 2009 ਵਿੱਚ, ਨਕਸਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਸ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 180 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਗਸਤ 2010 ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿੱਚ, ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 83 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ (1967-1973) - ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ, ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ (1967–1990 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ)- ਲਹਿਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਯੁੱਗ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ (2004–ਮੌਜੂਦਾ)- ਸੰਖੇਪ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਾਵਟ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ (1967-1973)- ਸੰਸਥਾਪਨ ਦੌਰ1967 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ, ਕਾਨੂ ਸਾਨਿਆਲ, ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਸੰਥਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧੜੇ ਦੁਆਰਾ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਚੀਨ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (1949) ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਲੋਕ ਜੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੱਠ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖੇ ਜੋ 1967 ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਗਏ।[6][7]ਵਿਦਰੋਹ ਨੇ ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਸ੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ) ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।[8] 1969 ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।[6] ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਰ।[9] ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, 1971 ਵਿੱਚ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟੀਪਲਚੇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ - ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਨਕਸਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 20,000 ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਉਭਾਰ 18 ਮਈ 1967 ਨੂੰ, ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਭਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਜੰਗਲ ਸੰਥਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਨੇ ਕਨੂੰ ਸਾਨਿਆਲ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ।[10] ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਪੀਐਮ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।[11] ਭੂਮੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਨਾਰ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।[12] ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸੇ ਸਾਲ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 25 ਮਈ 1967 ਨੂੰ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਿੱਚ, ਕਬਾਇਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ (ਆਦੀਵਾਸੀ) ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਸੰਥਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਥਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਹੱਤਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੰਬਰ 1967 ਵਿੱਚ, ਸੁਸ਼ੀਤਲ ਰੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (AICCCR) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।[13] ਸ੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਏ। ਮਾਓ ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਨੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੱਠ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਿਆ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਾਓ ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਅਤੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਲੈਨਿਨ ਵਰਗੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੇਖ ਸਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਓ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਂਗ, ਨਕਸਲੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ , ਕੁੱਟਦੇ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।[14] ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ)22 ਅਪ੍ਰੈਲ 1969 (ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ) ਨੂੰ AICCCR ਨੇ CPI (ML)ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਜ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਕਸਲੀ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ.ਐੱਲ.) ਤੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ 1970 ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈ। 1971 ਵਿੱਚ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੱਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ। 1972 ਵਿੱਚ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ; ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੋਈ। ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਦਮਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਈ। ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮਜੂਮਦਾਰ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ 1972 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਪੱਖੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਪੱਖੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਨ ਬਿਆਓ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਲਿਨ ਬਿਆਓ-ਪੱਖੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) (ਮਹਾਦੇਵ ਮੁਖਰਜੀ)[15] ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਲਿਨ ਬਿਆਓ-ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਹਰੀ ਦਮਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਅਤਿ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ1971 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।[16] ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਗਏ। ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਹਰ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ "ਵਿਨਾਸ਼ ਲਾਈਨ" ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ "ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ" (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। [9][17] ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇਅ ਨੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਿਆਲਦਾਹ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮੇਨ ਮਿੱਤਰਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਕਾਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਅਤੇ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੀ "ਵਿਨਾਸ਼ ਲਾਈਨ" ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟੀਪਲ ਚੇਜ਼ਜੁਲਾਈ 1971 ਵਿੱਚ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੋਧੀ ਬਗਾਵਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜਿਸਨੂੰ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੀਪਲਚੇਜ਼" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟੀਪਲਚੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ 1969 ਵਿੱਚ ਕੋਰਿਓਗ੍ਰਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਜੇ.ਐਫ.ਆਰ. ਜੈਕਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਨਾਰਾਇਣ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ" ਅਤੇ ਜੈਕਬ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਮ ਮਾਨੇਕਸ਼ਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।[18] 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1973 ਤੱਕ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ।[19] ਅੰਦੋਲਨ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖਰੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੱਤਵਾਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ।[20] ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1980 ਤੱਕ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਨਕਸਲੀ ਸਮੂਹ ਸਰਗਰਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 30,000 ਸੀ।[21] ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਕਸਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ, ਬਗਾਵਤ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।[22] 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1980 ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ (PWG) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੋਂਡਾਪੱਲੀ ਸੀਤਾਰਮਈਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। 1978 ਤੱਕ ਨਕਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰੀਮਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਦਿਲਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਦੰਡਕਾਰਣਿਆ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਨਾਹਗਾਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 1985 ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ ਐਸ ਵਿਆਸ ਨੇ ਗਰੇਹਾਉਂਡਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ,ਇੱਕ ਕੁਲੀਨ ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮਾਂਡੋ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।[6] ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਗਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਗ੍ਰੇਹੌਂਡਸ ਦੀ ਮਦਦ ਸਮੇਤ, ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਕਾਡਰਾਂ, ਲੜਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ।[23] ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ (ਜਿਵੇਂ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪੈਕੇਜ)[24], ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 1994 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 9000 ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। 2003 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,[25] ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।[26] 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਕਸਲੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਤੀਜਾ ਪੜਾਅਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 21 ਸਤੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ (ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ), ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਮਸੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਅਭੇਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸੇ ਸਾਲ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਲੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁੱਪਲਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰਾਓ, ਉਰਫ਼ "ਗਣਪਤੀ" ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਈ ਦਿਵਸ 2014 ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਈ।[27] ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ, ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਕਈ ਗੁਰੀਲਾ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਫਰੰਟੀਅਰ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ 24 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ 76 ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। 25 ਮਈ 2013 ਨੂੰ, ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨੇ ਬਸਤਰ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ, ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਚਰਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਮੇਤ 27 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ, ਦੱਖਣੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 22 ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2009 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਲ-ਆਊਟ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ: 2,266 ਮਾਓਵਾਦੀ ਖਾੜਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, 10,181 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 9,714 ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਕਸਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 2022 ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪੁਨਰ-ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ, ਪੁਰੂਲੀਆ, ਬਾਂਕੁਰਾ, ਪੱਛਮੀ ਮਿਦਨਾਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਦੀਆ ਵਿੱਚ। ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ "ਮਾਓਵਾਦੀ ਦਮਨ ਸ਼ਾਖਾ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪੁਨਰ-ਉਭਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਨਕਸਲੀ ਬਲਾਂ ਨੇ 2020 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। 2022 ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨਹਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਨਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ "ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਹੋਮਲੈਂਡਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣਾਇਆ", ਕਬਾਇਲੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।[28] ਇਹ ਨਕਸਲੀ ਟਕਰਾਅ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਕਬਾਇਲੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ [ST] ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ-ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ST ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਹਨ, ਨੇ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।[29] ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਖਣਿਜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਸਮੇਤ, ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।[30] ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ, ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਖੇਤਰ ਨਕਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।[31] ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।[32] ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਟੀਕਾਕਰਨ ਡ੍ਰਾਈਵ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।[33] ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਕਸਲੀ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਕਸਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ "ਨੈਤਿਕ ਏਕਤਾ" ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਕਸਲੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।[31] ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾਕੇਡਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀਭਰਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਨਕਸਲੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।[34] ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਿਰਸਵਾਰਥਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।[34] ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਉਦੋਂ ਮਾਓ ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ।[34] ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ।[34]ਮਜੂਮਦਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੇਠਲੇ-ਵਰਗ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਾਓ ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰਸ਼ੋਭਾ ਮੰਡੀ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਖਾੜਕੂ ਜੋ ਲਗਭਗ 30 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਏਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।[35] ਨਸਬੰਦੀਮਾਓਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਲਟ ਨਸਬੰਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।[36] ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰਬਗਾਵਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਨਕਸਲੀ ਕਿਸੇ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ($300 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।[37] ਇੱਕ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[38] ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਧਾਰ ਵਿਭਿੰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਕਸਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3% ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਹ ਫਰਮਾਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।[39] ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।[40] ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਸਲੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 40% ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।[40] ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ" (SCA) ਸਕੀਮ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚ (SRE) ਸਕੀਮ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ (SIS) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ, 10,000 SCA ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 2,698 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ($375 ਮਿਲੀਅਨ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 85% ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। SRE ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,992 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ($276 ਮਿਲੀਅਨ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 17,600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 5000 ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ,234 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਵੇਂ ਏਕਲਵਿਆ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਲਈ 1077 ATM ਅਤੇ 1236 ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 14,230 ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।[41] SIS ਅਧੀਨ INR 1006 ਕਰੋੜ (US$140 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 400 ਕਿਲਾਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਯੋਜਨਾ, ਪੁਲਿਸ-ਜਨਤਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 23,113 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 274,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 18 ਉਦਯੋਗ ਜੋ 4000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।[42] ਬਗਾਵਤ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ2006 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ "ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ" ਕਿਹਾ। 2010 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿੱਲਈ, ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਪਜਾਂ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।[43] ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 2018 ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (NDA) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 25,060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।"[44] ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਚੌਕਸੀ ਸਮੂਹ1990 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚੌਕਸੀ ਸਮੂਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[45] ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚੌਕਸੀ ਸਮੂਹ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਕਬਾਇਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ।[46] ਮਾਓਵਾਦ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਬਾਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ,ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ।[47] ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2008 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਦੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।[48] ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਚੌਕਸੀ ਸਮੂਹ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵਿਕਾਸ, ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਈਗਰਜ਼, ਨੱਲਡਾਂਡੂ, ਰੈੱਡ ਟਾਈਗਰਜ਼, ਤਿਰੁਮਾਲਾ ਟਾਈਗਰਸ, ਪਲਨਾਡੂ ਟਾਈਗਰਜ਼, ਕਾਕਟੀਆ ਕੋਬਰਾ, ਨਰਸਾ ਕੋਬਰਾ, ਨੱਲਮੱਲਾ ਨਲਤਰਚੂ (ਕੋਬਰਾਸ) ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 1998 ਅਤੇ 2000 ਵਿੱਚ ਨਈਮ ਗੈਂਗ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 24 ਅਗਸਤ 2005 ਨੂੰ, ਨਰਸੀ ਕੋਬਰਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।[49] ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕੰਫਲੈਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਕਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।[50] ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਐਸਪੀਓਜ਼) 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।[50] 5 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਗਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਵਾਲੇ
|
||||||||||||||||||||||||||||
Portal di Ensiklopedia Dunia
