ਨਿਯੰਤਰਨ ਰੇਖਾ
ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ: Line of Control; ਸੰਖੇਪ: LoC) ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਰਹੱਦ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 1971 ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ "ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ" ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।[2] ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਰੇਖਾ ਲਗਭਗ 1949 ਦੀ ਅਸਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਸਾਬਕਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਭਾਗ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ NJ9842 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ, (ਸੰਗਮ, ਚਨਾਬ ਨਦੀ, ਅਖਨੂਰ), ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦਰਜਾ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ" ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਨੂੰ "ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।[3] ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਰੇਖਾ ਭਾਰਤ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰਾਜ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਚੀਨ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤਰ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਥਿਤ, ਇਸਨੂੰ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LAC) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[4] ![]() ਹਵਾਲੇ
|
Portal di Ensiklopedia Dunia