ਪੰਜਾਬ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 23 ਅਪਰੈਲ, 1966 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਐਮ.ਐਮ. ਫ਼ਿਲਪ ਅਤੇ ਸੁਬਿਮਲ ਦੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। 5 ਜੂਨ, 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ, 1966 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੰਨ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਬੇਜਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। 15 ਅਪਰੈਲ, 1960 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।^[1]

ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ

ਪੰਜਾਬ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਯੱਗ ਦੱਤ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਮਾਰਕਸੀ), ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ, ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਧੂ ਰਾਮ, ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਆਦਿ ਨੇ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 26 ਅਪਰੈਲ, 1966 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 1961 ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਅਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਬਿਆਨ ਦਿਤੇ। ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ 13 ਅਪਰੈਲ, 1966 ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ 1961 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਐਸ. ਬਿਮਲ ਦੱਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਤੇ। ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।