ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਭਾਰਤ)

ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਪੰਜ ਸਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਫਤਰ ਭਵਨ, ਯੋਜਨ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ, ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 39 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ: -

• ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ।
• ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੁ ਕਰਨਾ।
• ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ, ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ।
• ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ।
• ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ।
• ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।
• ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ।
• ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੜਾਅ 'ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ।

ਸੰਨ 1930 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ' ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕੰਮ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਣ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ 1944 ਤੋਂ 1946 ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਟਰੀਆਂ ਨੇ 1944 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ, 1950 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਯੋਜਨਾ 1951 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿੱਗਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

2013 'ਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਨਰਮੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸਨ ਦਾ 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।^[1] 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਕਰੀਬ ਔਸਤਨ 8 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2013-14 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 2014 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੱਧ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 2012-13 ਤੋਂ 2016-17 ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਮਿਆਦ 'ਚ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 2008 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਛਾਲ 'ਤੇ ਸੀ

ਯੋਜਨਾ ਕਸ਼ਿਮਨ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ.) 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੰਨ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਫਲ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਫੰਡ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।