ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਨੋਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਟਾ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਜਿਵੇ ਹੈਡੀਕੈਪੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਦੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਆਦਿ। ਸੰਨ 1982 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 15% ਅਤੇ 7.5% ਨੋਕਰੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।^[1]

1949 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ 25 ਮਈ, 1949 ਦੇ ਦਿਨ, ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿੱਖ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਤਾ। ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਅਖ਼ੀਰ, ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪਟੇਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਮਦਾਸੀਆਂ, ਕਬੀਰਪੰਥੀਆਂ, ਮਜ਼ਹਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿਕਲੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ।