ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2005

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2005
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਦ
ਲੰਬਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਕੁਸ਼ਲ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ।
ਹਵਾਲਾ	Act No. 42 of 2005 (PDF) (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ).
ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾ	ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਰਾਜ
ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ	ਲੋਕ ਸਭਾ
ਪਾਸ ਦੀ ਮਿਤੀ	23 ਅਗਸਤ 2005[1]
ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ	ਰਾਜ ਸਭਾ
ਪਾਸ ਦੀ ਮਿਤੀ	24 ਅਗਸਤ 2005[2]
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ	5 ਸਤੰਬਰ 2005[2]
ਸ਼ੁਰੂ	2 ਫਰਵਰੀ 2006[1]
ਵਿਧਾਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ
ਪਹਿਲਾ ਚੈਂਬਰ: ਲੋਕ ਸਭਾ
ਬਿਲ ਸਿਰਲੇਖ	ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਬਿੱਲ, 2005
ਬਿਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ	22 ਮਾਰਚ 2005
ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ	ਰਘੂਵੰਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ
ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2009[3]
ਕੀਵਰਡ
ਮਗਨਰੇਗਾ, ਨਰੇਗਾ, ਮਨਰੇਗਾ
ਸਥਿਤੀ: ਲਾਗੂ

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2005 ਜਾਂ ਮਨਰੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2005 ਜਾਂ ਨਰੇਗਾ,^[3] ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 23 ਅਗਸਤ 2005^[1] ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਰਘੂਵੰਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਕੁਸ਼ਲ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈਸੇਵੀ ਹਨ।^[4][5] ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੰਟੀ ਹੈ।^[6] ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਟਿਕਾਊ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਛੱਪੜ ਅਤੇ ਖੂਹ) ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਭਾਵ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"^[7]

ਐਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1991 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।^[8] ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 625 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ "ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ" ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।^[9] 2009 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।^[10] ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ 2014 ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।^[11] ਮਨਰੇਗਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਜੀਪੀਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਵਿੱਤੀ ਪੈਟਰਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।^[12]

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 625 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 200 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 130 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 295 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।^[13]

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ।

ਇਸ ਵਿਉਂਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਜੀਨ ਡਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਕਮ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਤੇ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਚਾਹਵਾਨ ਪੇਂਡੂਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2006-07 ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 11300 ਕਰੋੜ' ਸੀ ਜੋ 2011-12 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 47934 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ 20.25 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ 84 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ, 2009-10 ਵਿੱਚ 90 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ, 2010-11 ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ 2010-11 ਵਿੱਚ 117 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 47934 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ 37657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਗਰਾਫ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ੍ਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆਂ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕੜੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ੨੦੦੮-੦੯ ਵਿੱਚ ੨੪% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ੨੦੧੩-੧੪ ਵਿੱਚ ੫੨% ਹੋਈ ਹੈ।
• ਤਨਖਾਹ ੧੦੦ ਰੁ: ਤੋਂ ੧੮੪ ਰੁ: ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ।
• ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ੩ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ੮੦% ਤੋਂ ੯੪% ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਗਰਾਫ਼ Archived 2014-02-17 at the Wayback Machine.

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।^[13]