ਰੌਲਟ ਐਕਟ

1919 ਦੇ ਅਰਾਜਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ(ਦਿ ਅਨਾਰਕੀਕਲ ਐਂਡ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਬਿਲ’), ਜੋ ਰੌਲੈਟ ਐਕਟ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 10 ਮਾਰਚ 1919 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜੋ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰੋਧਕ ਹਿਰਾਸਤ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੈਦ ਅਤੇ ਅਪਾਤਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਸੀ।ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ 1915 ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ^[1] ^[2] ^[3] ^[4] ^[5] ਇਹ ਬਿਲ ਜਸਟਿਸ ਰੌਲਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ‘ਰੌਲਟ ਬਿਲ’ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ।^[6]

ਰੌਲੈਟ ਐਕਟ ਮਾਰਚ 1919 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਨੇਤਾ, ਡਾ. ਸਤਪਾਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪਿਛੋਕੜ

1914 ਵਿਚ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ‘ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1915’ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ^[6]

ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹਿੰਸਕ ਰੋਸ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਹਾਰ-ਉੜੀਸਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਬਣੇ। ਬੰਗਾਲ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਆਪਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹਿੰਸਕ ਰੁਝਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰ’ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਉਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 1917 ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪੇ ਗਏ:

* ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਸ਼ਾਜ਼ਿਸਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ।

* ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਸਮੇਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿਜ਼ ਮੈਜਿਸਟੀ’ਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਿੰਗ’ਜ਼ ਬੈਂਚ ਡਿਵੀਯਨ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਡਨੀ ਰੌਲਟ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ।^[6]

ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ

ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ:

1. ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜੋ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਣੀ।

2. ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

3. ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਸਕੇ।

4. ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।^[6]