ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25 ਨਵੰਬਰ 1967 ਤੋਂ 23 ਅਗਸਤ 1968 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਗ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਹਫਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ, 1967 ਵਿਚ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਨੇ 24.69% ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 37.46% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 48, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 26 (ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ 24, ਮਾਸਟਰ 2), ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. 5, ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. 3, ਜਨਸੰਘ 9, ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. 1, ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ 3 ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ 9 ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। 8 ਮਾਰਚ, 1967 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੈਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਧੈਨੋਵਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਨਸੰਘ (ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ) ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। 23 ਮਈ, 1967 ਨੂੰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਡਿਆਰਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੱਧਰ ਤਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ। 13 ਅਗੱਸਤ, 1967 ਨੂੰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਬੋਲੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। 4 ਨਵੰਬਰ, 1967 ਨੂੰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 1968 ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਆਗੂ ਬਿਮਲਾ ਡਾਂਗ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵਿਚ ਖੜਕ ਪਈ। ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਖ਼ੀਰ ਉਹ (ਗਿੱਲ) 16 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 'ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ। 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿੱਲ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ, 1967 ਦੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਲਫ਼ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ
ਹਵਾਲੇ |
Portal di Ensiklopedia Dunia