ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ੲਿੱਕ ਆਰਥਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਲਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਲਿੰਗ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸਾਨਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰਤਾ ੲਿੱਕ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿੰਗ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਇਕੁਇਟੀ ਅਭਿਆਸ ਸੋਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਹਨ ਜੋ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਅਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ, ਲਿੰਗ ਬਾਂਹਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਬਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕਿਅਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ, ਸਰੋਤ, ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਅਾਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"[1] ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਪੀ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕੀ, ਕਰੈਡਿਟ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"[2] 2017 ਤੱਕ, ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਤਾਰਾਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਅਰੰਭਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਡੀ ਪਜ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦਿ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪੱਖਪਾਤ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਨੇਕ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।[3] ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਮੂਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਿੱਤਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਪੱਖਪਾਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਭਾਵ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ‘ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ।[4] ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੱਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੱਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੱਕੜਜਾਲ ਬੁਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।[5] ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤਕ ਚਲਦਾ ਹੈ।[6] ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਯਤਨਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਜਾਂ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।[7] ਹਵਾਲੇ
|
Portal di Ensiklopedia Dunia
