ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ

World Bank logo
ਨਿਰਮਾਣ	ਜੁਲਾਈ 22, 1944; 80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (1944-07-22)
ਕਿਸਮ	ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ	ਸੰਧੀ
ਮੰਤਵ	ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਾ
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ	ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ., ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ
ਖੇਤਰ	ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ
ਮੈਂਬਰhip	188 ਦੇਸ਼ (ਆਈ.ਬੀ.ਆਰ.ਡੀ.)[1] 172 ਦੇਸ਼ (ਆਈ.ਡੀ.ਏ.)
ਮੂਲ ਸੰਸਥਾ	ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ	www.worldbank.org

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ (ਮੈਂਬਰ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ(ਆਈ.ਬੀ.ਆਰ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਡੀ.ਏ.)। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿਕਾਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

"ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ", "ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ" ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲਗਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਜ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਆਈ.ਬੀ.ਆਰ.ਡੀ.)
• ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਡੀ.ਏ.)
• ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐਫ.ਸੀ.)
• ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਰੰਟੀ ਏਜੇਂਸੀ (ਐਮ.ਆਈ.ਜੀ.ਏ.)
• ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ (ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.)

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1944 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਟਨ ਵੂਡਸ ਕਾਨਫਰੰਸ (Bretton Woods Conference) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ) ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ^[3] ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ.(Washington, D.C.) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੈਟਨ ਵੂਡਜ ਕਾਨਫਰੰਸ,ਵਿਖੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹਾਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਭਾਰੂ ਰਹੀ।^{[4]: 52–54}

1968 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਪਰਕ ਵਿੱਤੀ (Fiscal conservatism) ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਗਏ।.^{[4]: 56–60}

ਫਰਾਂਸ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕਰੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਾਲਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸਾਂਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਮਿਓਨਿਸਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ (Communist) ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ(coalition government) ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।^{[5]: 288, 290–291}

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿੱਮ ਯੌਂਗ ਕਿੱਮ ਹਨ ਜੋ ਕੋਰੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਂਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।^[6][7]

ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਆਈ.ਬੀ.ਆਰ.ਡੀ.) ਦੇ 188 ਦੇਸ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ॰ਡੀ.ਏ.) ਦੇ 172 ਦੇਸ ਮੈਬਰ ਸਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਈ.ਬੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।^[8]

2010 ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਓਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ, ਦੀ ਵੋਟ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ (15.85%),ਜਪਾਨ (6.84%), ਚੀਨ(4,42%),ਜਰਮਨੀ(4%), ਇੰਗਲੈਂਡ(3,75%), ਫਰਾਂਸ(3.75%),ਭਾਰਤ (2,91%) ਸੀ। ^[9] ਰੂਸ(2.77%),ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ (2.77%) ਅਤੇ ਇਟਲੀ (2.64%).ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਆਵਾਜ਼ ਸੁਧਾਰ - ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਓਹ ਸਨ: ਦਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਤੁਰਕੀ, ਮਕਸਿਕੋ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਗਰੀਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਭਾਰਤ, ਅਤੇ ਸਪੇਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ [[ ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ]] ਦੀ ਵੋਟ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ,ਰੂਸ,ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਵੋਟ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।^[10][11]