ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ^[1] ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਜਲਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 18 ਅਗਸਤ 2010 ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੂਜਾ ਜਿਸ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 47 ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 20 ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਲਾਈਸੈਂਸ, ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਰਦ ਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫਰਦ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀਆ ਜਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 207 ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ (31 ਮਾਰਚ 2016) ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 351 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।^[2] ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੋਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।^[3] ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲੈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।^[3]