ਫ਼ਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ

ਫ਼ਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ (1877-1936) 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਮੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਰਖਵਾਇਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਦਾ ਸੰਗੀ ਤੇ ਵਾਇਸਰਏ ਕੌਂਸਿਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ।

ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਨਮ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ [ਅਰਾਈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 1877 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।^[1]ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੀਆਂ ਹੁਸੈਨ ਬਖਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋਲਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 1897 ਵਿੱਚ ਬੀ.ਏ. ਕੀਤੀ।^[2] 1896 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਨਰਲ ਰਹੇ, ਤੋਪਚੀ ਇਲਾਹੀ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਪੜਪੋਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਸਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ।^[2][3][4]

ਫਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1898 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੂੰ 1899 ਵਿੱਚ ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1901 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।^[5] ਉਸਨੇ ਕਰਾਈਸਟ ਕਾਲਜ, ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ ਵਿਖੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 1901 ਵਿੱਚ ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਐਡਵਰਡ VII ਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।^[5]ਹੁਸੈਨ 1901 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 1905 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1920 ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਮੀਆਂ ਫ਼ਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1905 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ 1916 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜੀਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।^[2] 1920 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਣ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਆਂ ਫ਼ਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ।^[6] ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਣ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇਪਨ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੀ।^[2]

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਆਂ ਫ਼ਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਮੁੜ 1920 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜੀਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।^[7]ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 1921 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਲਾਲਾ ਹਰੀਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸੀ।^[7] ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੀਆਂ ਫ਼ਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮੇਲ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1923 ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਫ਼ਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੀ।