2021 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲਾਅ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ13 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 197 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਲਾਸਗੋ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।[2] ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ "ਪੂਰਵ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗਲੋਬਲ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ" ਅਤੇ "ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼, ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2010 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2030 ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਸਦੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।;[3]ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2030 ਵਿੱਚ CO 2 ਗੈਸ ਦਾ ਨਿਕਾਸ 2010 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14% ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।[4] ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਓਪੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ, ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ, ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ, ਜਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ , ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਾਸਗੋ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ "ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੇਠਾਂ" ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। [5]ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਐਬੇਟਡ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ [ "ਐਬੇਸ਼ਨ" (ਭਾਵ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਐਮੀਸ਼ਨ), ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ. CO2-ਤੋਂ-ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਕੇ ], ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 90% ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।[6] ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਮੇਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਲਾਸਗੋ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: "ਅਕੁਸ਼ਲ ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਬਾਹਰ... ਵੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ,"[3]ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ 34 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ , ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ, "ਅਣਐਬੇਟਡ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ,। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ - ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।[7] 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਥੇਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। [8] ਭਾਰਤ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ 2070 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।[9] 24 ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ GM, ਫੋਰਡ, ਵੋਲਵੋ, BYD ਆਟੋ, ਜੈਗੁਆਰ ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ, ਅਤੇ ਮਰਸਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ "2040 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ,ਅਤੇ 2035 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ , ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। [10][11] ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੋਇਟਾ, ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ, ਨਿਸਾਨ-ਰੇਨੋ-ਮਿਤਸੁਬੀਸ਼ੀ, ਸਟੈਲੈਂਟਿਸ, ਹੌਂਡਾ, ਅਤੇ ਹੁੰਡਈ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ।[12] ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।[13] 9 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਰ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ 2.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ। ਤਾਪਮਾਨ 2.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ 2030 ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 2.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 1.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜੇ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।[14] ਹਵਾਲੇ
|
||||||||||||||||||
Portal di Ensiklopedia Dunia
