ਆਦਰਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘੁਟਾਲਾ

ਆਦਰਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘੁਟਾਲਾ ਜੋ ਕੁਲਾਬਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ 31 ਮੰਜਲੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਕਿ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੋਲਾਬਾ ਖੇਤਰ ’ਚ 3837.57 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ, ਅਫਸਰਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। 102 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ’ਚ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ’ਚੋਂ 37 ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ 1999-2003 ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਆਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।^[1]

ਪੱਛਮੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਕਮਾਂਡਰ ਐਡਮਿਰਲ ਸੰਜੀਵ ਭਸੀਨ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਾਜ ਉੱਘੜਿਆ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਨਾਂ 14 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਆਦਰਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ‘ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ’ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ’ਚ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਿਰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਜਨਰਲ ਦੀਪਕ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਐਨ ਸੀ ਵਿਜ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਲਾਸ ਰਾਉ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਆਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਿਕਾਰਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫੌਜ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ।