ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ 1835

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: English Education Act) 1835 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 1835 ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰੰਪਰਗਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ(ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ।

ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 1813 ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚਾਰਟਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ।."^[1]

1820ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਮਜ਼ ਮਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮਦਰੱਸਾ(ਮੁਹੰਮਦਨ ਕਾਲਜ) ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੇ ਭਾਵ ਬਣਨ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।