ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੱਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।[3]
ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ:
- ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ।
- ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ।
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।[4]
ਰਚਨਾ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ, ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ. ਵਿਜੇ ਬਰਥਵਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ। ਉਹ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।[5]
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 2006 ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।[6]
- ਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।[7]
- ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ।
- ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।[8]
- ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।
- ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨਾ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਮ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਡ਼ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ।
- ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
- ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰੋ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ
ਹਵਾਲੇ
ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ
