ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਭਾਰਤ)ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਠੋਸੀ ਗਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਪੀਲ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ’ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆ। 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੇ ਸਭ ਹੱਦ-ਬੰਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। 23 ਮਾਰਚ 1977 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ।[1]
—ਖ਼ਲੀਲ ਜਿਬਰਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਅਹਿਸਾਸ’
—ਪਾਸ਼
—ਪਾਸ਼ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਜ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ। 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸੁਝਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇਅ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੁੱਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਮਦ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰ 352(1)ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ-ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। 23 ਜਨਵਰੀ 1977 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ‘ਵਫ਼ਾਦਾਰ’ ਨੇਤਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 542 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 153 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 92 ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। 295 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ
ਹਵਾਲੇ
|
Portal di Ensiklopedia Dunia
