ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਭਾਰਤ)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰ ਇਕਾਈ ਹੈ। 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। [1]
ਸੰਰਚਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਉਸ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਖੇਤਰ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ/ਉਹ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ- ਅਤੇ ਬਲਾਕ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋਹਵਾਲੇ
|
Portal di Ensiklopedia Dunia
