ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬ-ਉਚ ਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਦਨ - ਲੋਕ ਸਭਾ (ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਦਨ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ (ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਰਿਸ਼ਦ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣ ਜਾਂ ਸਥਗਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਿਨਿੱਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 245 (12 ਰਾਸ਼ਟਰੀਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ) ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਣਤਰਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 79 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਦਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 54 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 111 ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।[6] ਲੋਕ ਸਭਾਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ 550 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 550 ਵਿੱਚੋਂ 530 ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 545 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ[7][8]। ਇਹਨਾਂ 545 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 131 (24.03%) ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ, 47 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾਰਾਜ ਸਭਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿੱਧੀ ਸਭਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 250 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ 245 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨThe period during which the House meets to conduct its business is called a session. The constitution empowers the president to summon each house at such intervals that there should not be more than a six-month gap between the two sessions. Hence the Parliament must meet at least twice a year. In India, the Parliament conducts three sessions each year: member committee to investigation into the charges[9]
Lawmaking proceduresਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।[10] ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ।[11][12][13] ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ13 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (Let) ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ (JeM) ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਛੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਦੋ ਸੰਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈ।[14] ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਹਿਸ16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਿਆ। ਗੈਲਰੀ
ਹਵਾਲੇ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpg)
Portal di Ensiklopedia Dunia
