ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਇੰਡੀਆ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9,000 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।[1][2] ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 28 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ 2014 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।[2] ਪਿਛੋਕੜਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਿਆਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 2011 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਾਰੇ 10 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।[3] ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (RRRLF), ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ।[2] ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਰਜ ਲਈ ਚਾਰ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਇਹ:
ਹਵਾਲੇ
ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ
|
Portal di Ensiklopedia Dunia
