ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਬੀਵੀ
ਐੱਮ. ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਬੀਵੀ (30 ਅਪਰੈਲ 1927 – 23 ਨਵੰਬਰ 2023) ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸੀ। 1989 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਬਣੀ[1][2][3][4][5][6][7] ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ, ਉਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1997 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। 2023 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਕੇਰਲ ਪ੍ਰਭਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਨ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨ[3][8][9] ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਫ਼ਾਤਿਮਾ ਬੀਵੀ ਦਾ ਜਨਮ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1927 ਨੂੰ ਪਤਨਮਥਿੱਟਾ, ਤਰਾਵਣਕੋਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਅੰਨਾਵੇਤਿਲ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਖਦੀਜਾ ਬੀਵੀ ਦੀ ਧੀ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ।[10] ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਟਾਊਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕੇਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਪਤਨਮਥਿੱਟਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਤੋਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀ.ਐਲ. ਗੌਰਮਿੰਟ ਲਾਅ ਕਾਲਜ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਰੀਅਰਬੀਵੀ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ 1950 ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 1950 ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਈ, 1958 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਸਬ-ਆਰਡੀਨੇਟ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਮੁਨਸਿਫ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 1968 ਵਿੱਚ ਸਬ-ਆਰਡੀਨੇਟ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 1972 'ਚ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਜੋਂ, 1974 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ, 1980 ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 4 ਅਗਸਤ 1983 ਨੂੰ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।[7] ਉਹ 14 ਮਈ 1984 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1989 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਈ। ਪਰ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1989 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਈ।  ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਗਵਰਨ25 ਜਨਵਰੀ 1997 ਨੂੰ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਬੀਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣੀ।[11] ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਨੇ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੂਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।"[12] ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 (ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।[13][14] ਵਿਵਾਦ ¶ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੜਕ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਿਆ।[15] ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।[16] ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ [17]ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਮਈ 2001 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 234 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 131 ਸੀਟਾਂ) ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਬੀਵੀ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ 14 ਮਈ 2001 ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੈਲਲਿਤਾ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।[18] ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਬੀਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।[19][20] ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਅਹੁਦਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਬੀਵੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਐਮ. ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁਰਸੋਲੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਟੀ. ਆਰ. ਬਾਲੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਡਾ. ਸੀ. ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਨੇ, ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ।[21] ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ “ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।”[22] ਹੋਰ ਕਾਰਜਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ, ਪੀ.ਟੀ. ਮਨੋਹਰਨ, ਨੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਤਾਮਿਲ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।[23] ਉਸ ਨੇ ਕੇਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਬੈਕਵਾਰਡ ਕਲਾਸਾਂ (1993) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (1993) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਆਨ. ਡੀ. ਲਿਟ. ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।[24] ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਯੋਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।[25] ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਬੀਵੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਏ. ਪੀ. ਜੇ. ਅਬਦੁੱਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ।[26] ਹਵਾਲੇ
ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਕਾਮਨਜ਼ ਉੱਤੇ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal di Ensiklopedia Dunia
