ਲੋਕ ਕੇਰਲ ਸਭਾ
ਲੋਕਾ ਕੇਰਲਾ ਸਭਾ (ਵਿਸ਼ਵ ਕੇਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ) ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜੋ ਕੇਰਲ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਮਲਿਆਲੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[1] ਇਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਕੇਰਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ NRKs ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾ ਕੇਰਲ ਸਭਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।[2] ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਕੇਰਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਕੇਰਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ।[3] ਸੰਸਕਰਨਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ - 2018ਪਹਿਲੀ ਲੋਕਾ ਕੇਰਲ ਸਭਾ 12 ਤੋਂ 13 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਹੋਈ।[4] ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਲੋਕਾ ਕੇਰਲਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 351 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, 42 ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਨ, 30 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਕੇਰਲਾ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ।[2] ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਏ ਵਿਜੇਅਨ ਨੇ ਕੀਤਾ।[5] ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ - 2020ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ 1 ਤੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।[6] ਤੀਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ - 2022ਤੀਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 65 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 21 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 351 ਮੈਂਬਰਾਂ (169 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।[3] ਤੀਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 8 ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।[7][8] ਵਿਵਾਦਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਨੀਥਾ ਪੁਲਾਇਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ।[9] ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।[10][11] ਹਵਾਲੇ
|
Portal di Ensiklopedia Dunia
