ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਭਾਰਤ)
ਅਸਬਾਬ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) (English: Goods and Services Tax or GST) ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਗਠਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ (Indirect Tax) ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।[1] ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਲ (Goods and Service Tax Bill or GST Bill,) (122 ਵੀਂ) ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿਲ 2014 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।[2] .[3]। ਇਹ ਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਤੌਰ ਕੇਂਦਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।[4] ਇਸ ਟੈਕਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਰੀ ਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਧਰ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਆਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਿਧੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੀ ਹੈ?ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੂਡਜ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਬਹੁ-ਪੜਾਅ, ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਮੁੱਲ ਜੋੜ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਹਰਾ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (ਐਸਜੀਟੀਟੀ),ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (ਸੀਜੀਐਸਟੀ)। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੀਐਸਟੀ ਖਪਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਈਜੀਐਸ ਟੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ (ਸੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ) (CGST)ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਨਿਯੋਜਨ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਦਾ।ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂੳ),ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਡਿਊਟੀ ਅ) ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ (ਦਵਾਵਾਂ ਤੇ ਟੌਇਲਟ ਉਤਪਾਦ) ੲ) ਆਬਕਾਰੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਵਸਤਾਂ) ਸ) ਆਬਕਾਰੀ (ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਉਤਪਾਦ) ਹ) ਕਸਟਮ ਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਊਟੀਆਂ (ਸੀ ਵੀ ਡੀ) ਕ) ਕਸਟਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਡਿਊਟੀ ਖ) ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਚਾਰਜ ਸੂਬਾਈ ਜੀ ਐਸ ਟੀ (ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ) (SGST)ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਯੋਜਨ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਮਝਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂੳ) ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਅ) ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ੲ) ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਸ) ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ (ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਹ) ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕ) ਲਾਟਰੀਆਂ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੁਗਤੀ ਟੈਕਸ ਖ) ਸਟੇਟ ਸੈਸ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਜੋ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 270 ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਂ (ਸੈੱਸ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਾ 271 ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈੱਸ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ।[5] ਸੰਜੁਗਤ ਜੀ ਐਸ ਟੀ (ਆਈ ਜੀ ਐਸ ਟੀ) (IGST)ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੀਐਸਟੀ (ਆਈ ਜੀ ਐਸ ਟੀ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਸਪਲਾਈ ਸਮਝਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਮਾਨ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਈ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗੀ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰਇਸ ਕਰ ਪਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ 0%, 5%, 12%, 18%, 28% ਪਰਮੁੱਖ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ| 0% ਕਰਖੁੱਲਾ ਖੁਰਾਕ ਅਨਾਜ, ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਕਾ ਆਟਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਕਾ ਮੈਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਕਾ ਬੇਸਣ, ਗੁੜ, ਦੁੱਧ, ਅੰਡੇ, ਦਹੀਂਂ, ਲੱਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਨੀਰ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਕਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਹਿਦ, ਖਜ਼ੂਰ ਦਾ ਗੁੜ, ਨਮਕ, ਕਾਜਲ, ਝਾੜੂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗ ਤੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ। 5% ਕਰਖੰਡ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਕਾਫ਼ੀ ਦੇ ਭੁੰਨੇ ਦਾਣੇ,ਖੁਰਾਕ ਤੇਲ, ਸਕਿਮਡ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਆਹਾਰ, ਪੈਕਡ ਪਨੀਰ, ਕਾਜੂ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼, ਪੀ ਡੀ ਐਸ ਕਰੋਸੀਨ, ਘਰੇਲੂ ਐਲ ਪੀ ਜੀ, ਜੁੱਤੇ (500 ਰੁਪੈੲੇ ਤੱਕ), ਕੱਪੜੇ (1000 ਰੁਪੈੲੇ ਤੱਕ), ਅਗਰਬੱਤੀ, ਕੋਆਇਰ ਮੈਟ 12% ਕਰਮੋਬਾਇਲ, ਮੱਖਣ, ਘਿਉ, ਬਦਾਮ, ਫਰੂਟ ਜੂਸ, ਪੈਕਡ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ,ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥ (ਵਿੱਚ ਅਚਾਰ, ਮੁਰੱਬਾ, ਚਟਨੀ, ਜੈਮ, ਜੈਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਲਗਨ),ਛਤਰੀ. 18% ਕਰਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਰ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ/ਵਪਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ 18% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਿਊਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਸਾਬਣ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਪਾਸਤਾ, ਸੂਪ, ਆਈਸਕਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਉਤਪਾਦਕ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੇ (ਅਰਥਾਤ ਇਨਪੁਟ ਕਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫ਼ਲੈਟ ਦਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ)ਇਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਇੱਕ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ
ਪਿਛੋਕੜ2000 ਵਿੱਚ, ਵਾਜਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.(GST) ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਸੀਮ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ,(ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ,ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਟਕਨੋਲਜੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।[6][7] ਵਿਧਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸ਼ੋਧਤ ਮੁੱਲ ਜੋੜਤ ਟੈਕਸ (ਮੋਡਵੈਟ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. 1 999 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਆਮ "ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ)" ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆਈਜੀ ਪਟੇਲ , ਬਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਅਤੇ ਸੀ . ਰੰਗਰਾਜਨ . ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਸਿਮ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ. ਰਵੀ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਕਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਪੂਰਤੀ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਨ. ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. 2003 ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜੈ ਕੇਲਕਰ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ. 2005 ਵਿੱਚ, ਕੇਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 12 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ. 2004 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2006 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ. 2010, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ' ਚ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਿਮ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ. ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 80% ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. 2014 ਵਿਚ, ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ. 15 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ. ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿਚ, ਜੇਐਲਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2016 ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ. ਮਈ 2016 ਵਿਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਅਖੀਰ ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ, ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਅਗਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, 18 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ. ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 21 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ.[8] ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋਹਵਾਲੇ
ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal di Ensiklopedia Dunia
