ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ ਚਿੰਨ੍ਹ
ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ (₹) ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ (ISO 4217: INR), ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਦਰਾ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਡੀ. ਉਦੈ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਆਰਾ[1][2] ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[3] ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੁਪਏ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰੁਪਏ, Re ਜਾਂ Rs, ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਸੀ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਅੱਖਰ "र" 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਲੇਟਵੀਂ ਲਾਈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੰਬਕਾਰੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਤੀਨੀ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ "R" ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।[4] ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਈ ਯੂਨੀਕੋਡ ਕੋਡ ਪੁਆਇੰਟ U+20B9 ₹ indian rupee sign ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ, ਜੈਨਰਿਕ U+20A8 ₨ rupee sign character ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ5 ਮਾਰਚ 2009 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।[5][6] 2010 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।[7] ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 3,331 ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।[8] ਇਹ ਨੋਦਿਤਾ ਕੋਰੀਆ-ਮਹਿਰੋਤਰਾ, ਹਿਤੇਸ਼ ਪਦਮਸ਼ਾਲੀ, ਸ਼ਿਬਿਨ ਕੇ.ਕੇ., ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਜੇ. ਈਰਾਨੀ, ਅਤੇ ਡੀ. ਉਦੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਨ;[9][8] ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ 24 ਜੂਨ 2010 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।[10] ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ[11] ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ 15 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ,[12] ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੈ ਕੁਮਾਰ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਈਆਈਟੀ ਗੁਹਾਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚੁਣਿਆ।[13] ਡਿਜ਼ਾਇਨ![]() ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਅੱਖਰ "र" 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਲੇਟਵੀਂ ਲਾਈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੰਬਕਾਰੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਤੀਨੀ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ "R" ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਫੈਦ ਸਪੇਸ ਦੇ ਨਾਲ) ਤਿਰੰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।[4] ਅੰਤਮ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕ ਡੀ. ਉਦੈ ਕੁਮਾਰ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਚਲਰ ਅਤੇ (ਉਸ ਸਮੇਂ) ਉਦਯੋਗਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੇਂਦਰ, IIT ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।[4] ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 2010 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।[14] ਵਰਤੋਂਜੁਲਾਈ 2010 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 18 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।[12] ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਚੈਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ₨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।[15] 28 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ, ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।[16] ਨਵੇਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲੇ ₹1, ₹2, ₹5 ਅਤੇ ₹10 ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।[17][18] ਜਨਵਰੀ 2012 ਤੱਕ, ₹10, ₹100, ₹500 ਅਤੇ ₹1000 ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ[19][20][21][22] ਅਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ₹20 ਅਤੇ ₹50 ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[23] ਪੈਸੇ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹ![]() ਪੈਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਉਸੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਰੁਪਏ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।[4] ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ, 2019 ਤੱਕ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਕੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਵਾਦਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ,[24]ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੀ, ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ "ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ" ਅਤੇ "ਖਾਮੀਆਂ" ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ।[24] 26 ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।[25] ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. (c) 2449/2012 ਸਿਰਲੇਖ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ. ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਕੇ ਜੈਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ,[26] ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਲੋਗੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੋਗੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਕਸਾਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।[27] 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਂ ਲੋਗੋ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ।[28] ਹਵਾਲੇ
|
Portal di Ensiklopedia Dunia